NCMEI ने दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक स्थिति वापस लेने की धमकी दी
दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर, 2025 को हुए ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत होने के बाद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग (NCMEI) ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी को एक शो-कैज़ नोटिस जारी किया है। आयोग ने 4 दिसंबर, 2025 को होने वाली सुनवाई में यह पूछने का निर्देश दिया है कि इस विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थिति क्यों न वापस ले ली जाए। ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर नाबी, जिसने विस्फोटकों से भरी गाड़ी चलाई थी, और उसके सह-आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील गानाई, जो यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पूर्व शिक्षक थे, दोनों का संबंध इस संस्थान से सामने आया है। यह सिर्फ एक शिक्षा मामला नहीं — यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच टकराव है।
क्यों अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर नजर?
NCMEI ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. राजेश कुमार और हरियाणा शिक्षा विभाग के प्राइंसिपल सेक्रेटरी श्री संजय अरोड़ा को नोटिस भेजा है। उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे तीन पिछले शैक्षणिक वर्षों (2022-23 से 2024-25 तक) के वित्तीय विवरण, ट्रस्ट की संरचना, प्रवेश आंकड़े, शिक्षक नियुक्ति रिकॉर्ड और गवर्निंग बॉडी की बैठकों के मिनट्स साझा करें। आयोग की ओर से कहा गया है कि अगर ये दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो यह मामला ex parte में आगे बढ़ सकता है — यानी बिना बचाव के फैसला हो सकता है।
यह नोटिस सिर्फ एक तकनीकी जांच नहीं है। यह एक गंभीर संकेत है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को दिया गया संवैधानिक संरक्षण उनके अपने अंदर छिपे अवैध गतिविधियों के लिए ढाल नहीं बन सकता। अगर NCMEI यह पाता है कि यूनिवर्सिटी का प्रबंधन अब भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा नहीं हो रहा है, तो इसकी स्थिति रद्द कर दी जाएगी। और उसका मतलब है — अब यह अपने आप को 'मुस्लिम अल्पसंख्यक' बताकर छूटें नहीं ले सकेगी।
एक जांच, कई खुलासे
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ सिर्फ NCMEI ही नहीं, बल्कि कई अन्य संस्थाएं भी कार्रवाई में लग गई हैं। 12 नवंबर को, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद (NAAC) ने यूनिवर्सिटी को उसके 'A' ग्रेड के दावे को अस्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि यह प्रमाणन पूरी तरह से अवैध था।
उसी दौरान, फरीदाबाद पुलिस ने 15 नवंबर को यूनिवर्सिटी के कैंपस से दो किमी दूर स्थित धाउज गांव में छापेमारी की। जहां ब्लास्ट के आरोपियों के संभावित सहयोगियों के घरों की तलाशी ली गई।
और फिर आया वो झटका — 21 नवंबर को, महोव कैंटनमेंट बोर्ड ने अल-फलाह शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार को नोटिस जारी किया। उनसे इंदौर के एक पुराने परिवार के संपत्ति निर्माण को तीन दिनों में हटाने का आदेश दिया गया। यह जमीन रक्षा मंत्रालय की थी। यह भी एक अलग बात है — लेकिन इसका मतलब यह है कि इस ट्रस्ट की आर्थिक और भूमि व्यवस्था में भी अनियमितताएं हैं।
क्या है वित्तीय गड़बड़ी?
एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) की जांच के अनुसार, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सहायक संगठनों के खातों में जनवरी 2023 से अक्टूबर 2025 तक ₹2.87 करोड़ की संदिग्ध लेनदेन हुई हैं। ये पैसे कहां से आए? किसके लिए खर्च हुए? यह अभी तक साफ नहीं हुआ। लेकिन यह आंकड़ा बहुत बड़ा है — एक निजी यूनिवर्सिटी के लिए यह एक असामान्य रकम है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के तीन शिक्षकों के योग्यता दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। उनकी नियुक्ति के आधार पर ही उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह भी एक संकेत है कि यूनिवर्सिटी का शिक्षण मानक भी नीचे गिर चुका है।
अल्पसंख्यक स्थिति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है?
अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक स्थिति रद्द हो गई, तो इसके असर बहुत गहरे होंगे। इसका मतलब है:
- अब यह अपने प्रवेश प्रक्रिया में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आरक्षित सीटें नहीं रख सकेगी।
- इसे सरकारी अनुदान या विशेष अनुदान नहीं मिलेंगे।
- यह अपने ट्रस्ट के नियमों के अनुसार शिक्षक नियुक्त नहीं कर सकेगी।
- इसके सभी डिग्री प्रमाणपत्र अब नियमित निजी विश्वविद्यालय के रूप में ही माने जाएंगे — जिसका मतलब है, उनकी पहचान कमजोर हो जाएगी।
यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं है। यह उस सिद्धांत के बारे में है जिसके तहत हम अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार देते हैं। अगर वह अधिकार दुरुपयोग किया जाता है, तो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? यह एक देश के न्यायपालिका और शिक्षा नियंत्रण के बीच का सवाल है।
अगला कदम क्या होगा?
4 दिसंबर की सुनवाई के बाद, NCMEI के पास तीन विकल्प हैं: या तो यूनिवर्सिटी को और समय दिया जाएगा, या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएंगे, या फिर अल्पसंख्यक स्थिति रद्द कर दी जाएगी। अगर रद्द कर दी जाती है, तो यूनिवर्सिटी न्यायालय में चुनौती दे सकती है। लेकिन अगर वह दस्तावेज नहीं देती, तो न्यायालय भी उसका समर्थन नहीं करेगा।
यह मामला अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि भारत में अल्पसंख्यक शिक्षा के भविष्य के लिए एक परीक्षण है। अगर यह एक बार नियम तोड़ देता है, तो दूसरे भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि अधिकार जब जिम्मेदारी के साथ नहीं चलते, तो वे खत्म हो जाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक स्थिति क्यों चुनौती में है?
अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक स्थिति इसलिए चुनौती में है क्योंकि इसके साथ दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस के दो मुख्य आरोपियों — डॉ. उमर नाबी और डॉ. मुजम्मिल शकील गानाई — का सीधा संबंध है। NCMEI का दावा है कि यदि एक अल्पसंख्यक संस्थान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तो उसकी संवैधानिक सुरक्षा की जांच होनी चाहिए।
अगर अल्पसंख्यक स्थिति रद्द हो गई, तो छात्रों को क्या नुकसान होगा?
अगर अल्पसंख्यक स्थिति रद्द हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित सीटें नहीं रख सकेगी। इसके अलावा, इसकी डिग्रियों की पहचान कमजोर हो जाएगी और अनुदान बंद हो सकते हैं। छात्रों को नौकरी या अध्ययन के लिए आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है।
NCMEI की भूमिका क्या है?
NCMEI एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थिति की जांच करता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। यह न केवल सिफारिशें करता है, बल्कि यह फैसले भी ले सकता है — जैसे अल्पसंख्यक स्थिति वापस लेना। यह आयोग अनुच्छेद 30(1) के तहत दिए गए अधिकारों की गुणवत्ता की निगरानी करता है।
क्या यह मामला दूसरी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटियों को प्रभावित करेगा?
हां। अगर NCMEI अल-फलाह की स्थिति रद्द कर देता है, तो यह एक बड़ा पूर्वानुमान बन जाएगा। अन्य संस्थान भी अपने दस्तावेजों की जांच के लिए तैयार हो जाएंगे। यह एक साफ संदेश है कि अल्पसंख्यक अधिकार अनियमितताओं के लिए ढाल नहीं हो सकते।
इस मामले में कौन सी अन्य संस्थाएं शामिल हैं?
NAAC, NMC, ED और महोव कैंटनमेंट बोर्ड सभी इस मामले में शामिल हैं। NAAC ने अवैध ए-ग्रेड के दावे को खारिज किया, NMC ने शिक्षकों की योग्यता जांची, ED ने ₹2.87 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन की जांच की, और कैंटनमेंट बोर्ड ने अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी किया।
4 दिसंबर की सुनवाई के बाद क्या होगा?
NCMEI या तो अतिरिक्त दस्तावेज मांगेगा, या अल्पसंख्यक स्थिति रद्द कर देगा। अगर रद्द किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी न्यायालय में चुनौती दे सकती है। लेकिन अगर दस्तावेज नहीं दिए गए, तो न्यायालय भी इसे अस्वीकार कर देगा। यह एक ऐसा मामला है जहां न्याय और नियम की अवधारणा अपनी अंतिम परीक्षा से गुजर रही है।
